भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदण्डों को लागू करना चाहिए?
भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदण्डों को लागू करना चाहिए?
उत्तर: भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कानूनी मापदण्डों को लागू करना चाहिए
1. उपभोक्ता के अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तन्त्र की स्थापना की गयी है। इनके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरल, तीव्र एवं कम खर्च में दूर किया जाता है।
2. सरकार उत्पादों के मानकीकरण द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता में कमी एवं उत्पादों के मानकों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करती है।
3. भारत सरकार ने उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकता को निर्धारित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, एगमार्क, हॉलमार्क जैसे विश्वसनीयता के चिह्न अंकित करने का प्रावधान किया है।
4. सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों से गरीब लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं व सेवाओं पर लागू होता है। सरकार को इन सभी को कड़ाई से लागू करना चाहिए, तभी उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो सकता है।
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