Bpsc gk notes in hindi

(A) भारतीय संविधान के मूल अधिकारों

(B) भारतीय संविधान की प्रस्तावना

(C) राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों

नोट्स- यद्यपि कि ग्राम पंचायतों के गठन सम्बन्धी राज्य (सरकार) को स्पष्ट निर्देश भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 के जरिये दिए गए हैं। “चूंकि नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं— इसलिए पंचायती राज प्रणाली आंशिक रूप में ही अस्तित्व में रही थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के जरिये पंचायती राज प्रणाली को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाकर देश के बहुसंख्यक राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती प्रणाली लागू की गई है। इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के रूपांकन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।