Gk Bpsc gk notes in hindi June 5, 2023 bk959529 111 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5%केवल कर्नाटक राज्य में होता है।(A) महाराष्ट्र(B) कर्नाटक(C) तमिलनाडु(D) केरल Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 5, 2023 bk959529 89 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया (1976 में), लघु संविधान भी कहा जाता है। Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 5, 2023 bk959529 110 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, बल्कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में (अनुच्छेद 19 (i) (a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतन्त्रता भी समाहित है। Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 5, 2023 bk959529 92 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। * इनमें से 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 3, 2023 bk959529 84 Views 0 Comments (A) हरियाणा (B) गुजरात (C) उत्तर प्रदेश (D) आन्ध्र प्रदेश नोट्स- * भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, Bpsc gk notes in hindi Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 3, 2023 bk959529 89 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, लोकसभा में यथावत् राज्यवार सीटों का वर्तमान में आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। * यह निर्धारण वर्ष 2026 तक रहेगा। Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 3, 2023 bk959529 122 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, बलबन्त राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में की गई थी। * इस समिति ने 1957 के अन्त में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 3, 2023June 3, 2023 bk959529 69 Views 0 Comments (A) कृषि (B) शिक्षा (C) पुलिस (D) रक्षा नोट्स- * समवर्ती सूची में शामिल अन्य प्रमुख विषय है- राष्ट्रीय जलमार्ग, Bpsc gk notes in hindi Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 3, 2023 bk959529 83 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। Read More
Gk Bpsc gk notes in hindi June 1, 2023June 1, 2023 bk959529 86 Views 0 Comments Bpsc gk notes in hindi, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। Read More
