Upsc gk notes in hindi-62
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प्रश्न. ‘सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है.’ व्याख्या कीजिए.
उत्तर- भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता तथा
संरक्षक है. यह कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी भी प्रावधान का उल्लघंन नहीं करने देता.
यह सरकार के किसी भी कार्य का, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होता है, न्यायिक पुनरावलोकन
कर सकता है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के इसी अधिकार के आधार पर इसे संविधान
का संरक्षक कहा जाता है. इसे स्वतंत्रताओं का समर्थक और लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है. इस
सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका तथा कार्य विशाल एवं विस्तृत हैं.
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों दोनों को निर्देश देने, आदेश देने तथा संवैधानिक उपचारों
के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध अधिकार पृच्छा,
उत्प्रेषण लेख के रूप में है. यही आदेश सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा प्रहरी
बना देते हैं,
यदि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नए तथ्य अथवा नए प्रमाण मिलें या यह विश्वास हो जाए कि उसके
पूर्व निर्णयों में कोई भूल हुई है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करे
और अपने निर्णय को बदल सके यह प्राय: तब किया जाता है जब कोई पुनर्विचार के लिए याचिका दायर
करता है.
प्रश्न. ग्राम पंचायत आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है. टिप्पणी करे.
उत्तर- देश में पंचायती राज का निचला स्तर ग्राम स्तरीय पंचायत है, अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत
के रूप में जाना जाता है. ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ग्राम पंचायत के
सदस्यों की संख्या को गाँव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है. अतः यह प्रत्येक गाँव के
लिए भिन्न-भिन्न होती है. एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं. कुल सीटों की
संख्या का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है और कुछ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के
लिए जिनमें एक तिहाई अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए है.
अलग-अलग राज्यों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को अलग-अलग नाम से जैसे सरपंच, प्रधान अथवा
मुखिया पुकारा जाता है. एक उपाध्यक्ष भी होता है. दोनों को पंचायत के सदस्य चुनते हैं ग्राम पंचायतें
साधारणतया महीने में एक बार अपनी बैठक करती हैं. पंचायतें सभी स्तरों पर अपना काम चलाने के
लिए समितियों गठित करती है.
प्रश्न. केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, किसी भी कानून को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया लगभग उसी तरह की होती है जिस… तरह की
प्रक्रिया संसद में कानून को बनाए जाने के लिए अपनाई जाती है. इसमें कई चरण होते हैं हम बारी-
बारी से सभी चरणों पर चर्चा करेंगे. पहले चरण में, जिस कानून में संशोधन होना होता है अथवा जिस
कानून को रद्द किया जाना होता है उसके सम्बन्ध में कानून मंत्रालय • सम्बन्धित मंत्रालय को सूचित
करता है. इसके बाद दूसरे चरण में उस सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्री संसद में विधेयक पेश करते हैं.
तीसरे चरण में संसद के दोनों सदनों से, यानी लोक सभा और राज्य सभा से इस विधेयक को बहुमत
से पारित कराया जाता है. दोनों सदनों से पारित होने के बाद चौथे चरण में इस विधेयक को राष्ट्रपति
के पास भेजा जाता है. अंतिम अथवा/पाँचवें चरण में राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देता है
और राष्ट्रपति की मुहर लगते ही सरकार अपने गजट में एक अधिसूचना के माध्यम से उस कानून के
समाप्त होने की जानकारी देती है.
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